RBI Ne Sabhi Banko or NBFC Ke Liye PRAVAH Portal Kiya Anivarya: RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1 मई 2025 से सभी बैंकों और NBFCs के लिए “प्रवाह पोर्टल” का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय ग्राहकों को एक पारदर्शी और एकीकृत डिजिटल लोन प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। आइये जानते है पूरी खबर क्या है।
प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य
- पारदर्शिता में वृद्धि: इस पोर्टल के माध्यम से ग्राहक जान सकेंगे कि उनका लोन आवेदन किस स्थिति में है, किस कारण से स्वीकृति या अस्वीकृति हो रही है।
- यह प्लेटफ़ॉर्म संस्थाओं को आवेदन जमा करने, ट्रैक करने, प्रासंगिक फ़ॉर्म डाउनलोड करने और विस्तृत उपयोगकर्ता निर्देशों तक पहुँचने में सक्षम बनाता है।
- लोन प्रक्रिया को सरल बनाना: अब ग्राहकों को अलग-अलग बैंकों की वेबसाइटों पर जाकर आवेदन नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ एक ही पोर्टल से संभव होगा।
- ग्राहकों को एक समान अनुभव देना: हर ग्राहक को एक जैसी सेवा मिले, इसके लिए यह पोर्टल एक मजबूत माध्यम है।
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यह बदलाव कब से लागू हुआ?
1 मई 2025 से RBI का यह नियम देशभर में लागू हो चुका है। अब कोई भी बैंक या NBFC प्रवाह पोर्टल के बिना लोन प्रक्रिया नहीं चला सकता।
आपको बता दें कि PRAVAH को 28 मई, 2024 को लॉन्च किया गया था, जिसका अर्थ है – (Platform for Regulatory Applications, Validation and Authorization) यह एक सुरक्षित वेब-आधारित प्रणाली है।
यह प्लेटफ़ॉर्म संस्थाओं को आवेदन जमा करने, ट्रैक करने, प्रासंगिक फ़ॉर्म डाउनलोड करने और विस्तृत उपयोगकर्ता निर्देशों तक पहुँचने में सक्षम बनाता है।
RBI ने देखा कि PRAVAH की उपलब्धता के बावजूद भी कुछ विनियमित संस्थाएं अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पारंपरिक और मैनुअल तरीकों का उपयोग करना अभी तक जारी रखी हुई हैं। इसलिए इसे दूर करने लिए, RBI ने अब पोर्टल का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।
RBI Ne Sabhi Banko or NBFC Ke Liye PRAVAH Portal Kiya Anivarya
किन संस्थानों पर लागू होगा यह नियम?
- सभी वाणिज्यिक बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)
- शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंक
- सभी प्रकार के NBFC (Non-Banking Financial Companies)
- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
- प्राथमिक डीलर, भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और क्रेडिट सूचना कंपनियाँ
प्रवाह पोर्टल के मुख्य लाभ
- डिजिटल पारदर्शिता: ग्राहक अब ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे कि उनके लोन एप्लिकेशन की स्थिति क्या है, और कोई भी धोखाधड़ी या भ्रामक जानकारी से बचा जा सकेगा।
- शिकायतों में कमी: जब हर प्रक्रिया ट्रैक की जा सकती है, तो शिकायतों की संख्या स्वाभाविक रूप से घटेगी।
- प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी: बैंक अब ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की होड़ में रहेंगे जिससे सेवा की गुणवत्ता बेहतर होगी।
ग्राहकों के लिए क्या बदल जाएगा?
- लोन एप्लिकेशन अब डिजिटल और ट्रैक करने योग्य होगा।
- एक ही पोर्टल से सभी बैंकों के विकल्प देखे जा सकेंगे।
- ग्राहकों को अलग-अलग बैंकों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बैंकों के लिए प्रभाव
बैंकों को अब अपने तकनीकी ढांचे को अपग्रेड करना होगा ताकि प्रवाह पोर्टल के साथ तालमेल बैठ सके। उन्हें अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होगा और एक नया डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम अपनाना होगा।
NBFCs पर असर
छोटे NBFC के लिए यह कदम थोड़ा बोझिल हो सकता है क्योंकि उन्हें तकनीकी निवेश करना पड़ेगा और साथ ही नए नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा।
क्या यह बदलाव सकारात्मक है?
निश्चित रूप से हाँ! यह कदम ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित करता है और वित्तीय संस्थाओं को ज़िम्मेदार बनाता है।
MSME को कैसे लाभ होगा?
- MSME सेक्टर को लोन मिलने में अब देरी नहीं होगी।
- बैंकों की अनावश्यक शर्तों पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।
प्रवाह पोर्टल का संचालन कैसे होता है?
यह पोर्टल RBI के निगरानी में एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है, जिसमें सभी बैंक और NBFC अपने लोन से जुड़ी जानकारियाँ अपलोड करते हैं।
पोर्टल पर लॉगिन प्रक्रिया
- ग्राहक को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- आधार और पैन से पहचान सुनिश्चित होगी।
- लॉगिन करने के बाद आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।
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RBI Ne Sabhi Banko or NBFC Ke Liye PRAVAH Portal Kiya Anivarya (FAQs)
प्रवाह पोर्टल क्या है?
यह प्लेटफ़ॉर्म संस्थाओं को आवेदन जमा करने, ट्रैक करने, प्रासंगिक फ़ॉर्म डाउनलोड करने और विस्तृत उपयोगकर्ता निर्देशों तक पहुँचने में सक्षम बनाता है।
इसका उपयोग कैसे करें?
आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और आधार व पैन से लॉगिन करके लोन के लिए आवेदन करना होगा।
क्या यह हर बैंक के लिए अनिवार्य है?
हाँ, 1 मई 2025 से सभी बैंकों और NBFCs के लिए यह अनिवार्य है।
आम ग्राहकों को क्या लाभ होगा?
ग्राहकों को पारदर्शिता, आसान प्रक्रिया और त्वरित निर्णय का लाभ मिलेगा।
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निष्कर्ष
RBI का यह निर्णय एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है। इससे भारत की वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। ग्राहकों को भी बेहतर सेवा मिलेगी और वित्तीय समावेशन को नई दिशा मिलेगी।